मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा

 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

गेल्या ६० वर्षांपासून मराठी माणूस भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करत होता. अखेर या लढ्याला यश आलं आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणजे नेमकं आता काय होणार? याचे नेमके काय फायदे होतील? तसेच, एखादी भाषा अभिजात भाषा म्हणून कशी ठरवली जाते? याला निकष काय आहेत? याबाबत आपण जाणून घेऊया

.

जेव्हा केंद्र सरकार एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणून घोषित करते तेव्हा त्या भाषेच्या समृद्धीसाठी अधिक निधी दिला जातो. माहितीनुसार, भाषेच्या समृद्धीसाठी केंद्र सरकार दरवर्षी २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. यासोबत, भाषेचा प्रचार करण्यासाठी भाषा भवन उभारणे, ग्रंथ आणि साहित्याच्या प्रचार करण्यासाठी मदत करणे, ग्रंथालय उभारणे यासह इतर उपक्रमांच्या माध्यमातून भाषेच्या प्रचार करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते.

अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याने आता दरवर्षी भाषेतील विद्वानांसाठी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातील. प्रत्येक विद्यापीठात भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारण्यात येईल. याशिवाय देशभरातील विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा शिकण्याची व्यवस्था केली जाईल. तसेच, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना करण्यात येईल.

अभिजात भाषेचे निकष खालीलप्रमाणे

१) भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असावे.

२) भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे.

३) भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावेत.

४) प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असावा.

५) हा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते.

६) भारत सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत आणि उरिया या दहा भाषांना हा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यात आता मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांची भर पडली आहे.