सखी सावित्री' समिती गठन करणेबाबत...

 

सखी सावित्री' समिती गठन करणेबाबत...

बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाने सन १९८९ मध्ये बालहक्कांसंदर्भात बालहक्क संहिता स्वीकारली असून त्याद्वारे सर्व बालकांना मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जसे जीविताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, बालकांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार, बालकांचे हक्क हे विशेष मानवी हक्क आहेत, जे १८ वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना लागू आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग, रंग, भाषा आणि संपत्ती इत्यादीचा विचार न करता सर्व बालकांना हक्क मिळवून देणे हे बालहक्क संहितेनुसार क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि बालहक्क आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून महात्मा फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक थोर समाजसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा महाराष्ट्राला लाभला आहे. थोर समाज सुधारक आणि श्री शिक्षणाच्या अग्रणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बालहक्काचे महत्त्व ओळखून मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. तसेच बालविवाह, सती, केशवपन अशा अनेक अनिष्ठ रूढी परंपरांविरुद्ध त्यांनी बंड पुकारले.

बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सदयस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविड- १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाहय मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चित्ताजनक आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने विविध स्तरावर समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1E6Ir8i22vH8_mhjjxHHCgX4hT1Fj33mh/view?usp=drivesdk