भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाची कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे...

खाली काही महत्वाची कलमे दिलेले आहेत परीक्षेच्या दृष्टीने. ती खूप महत्त्वाची आहेत..

◆ कलम 2 - नवीन राज्यांची निर्मिती

◆ कलम 3 - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

◆ कलम 14 - कायद्यापुढे समानता

◆ कलम 17 - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

◆ कलम 18 - पदव्या संबंधी

◆ कलम 21-अ. - 6-14वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

◆ कलम 23 - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

◆ कलम 32 - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

◆ कलम 40 - ग्रामपंचायतीची स्थापना

◆ कलम 44 - समान नागरी कायदा

◆ कलम 48 - पर्यावरणाचे सौरक्षण

◆ कलम 49 - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

◆ कलम 50 - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

◆ कलम 51 - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

◆ कलम 52 - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

◆ कलम 53  - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

◆ कलम 58 - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

◆ कलम 59 - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

◆ कलम 60 - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

◆ कलम 61 - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

◆ कलम 63 - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

◆ कलम 66 - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

◆ कलम 67 - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

◆ कलम 71 - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

◆ कलम 72  - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

◆ कलम 74 - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

◆ कलम 75 - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

◆ कलम 76 - भारताचा महान्यायवादी

◆ कलम 77 - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

◆ कलम 78 - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

◆ कलम 79 - संसद

◆ कलम 80 - राज्यसभा

◆ कलम 80 - राष्ट्रपती 12 सभासद राज्यसभेचे निवडतील

◆ कलम 81 - लोकसभा

◆ कलम 85 - संसदेचे अधिवेशन

◆ कलम 97 - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

◆ कलम 100 - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

◆ कलम 101 - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

◆ कलम 108 - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

◆ कलम 110 - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

◆ कलम 112 - वार्षिक अंदाज पत्रक

◆ कलम 123 - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

◆ कलम 124 - सर्वोच न्यायालय

◆ कलम 129 - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

◆ कलम 143 - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

◆ कलम 148 - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

◆ कलम 153 - राज्यपालाची निवड

◆ कलम 154 - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

◆ कलम 157  - राज्यपालाची पात्रता

◆ कलम 165  - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

◆ कलम 169 - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

◆ कलम 170 - विधानसभा

◆ कलम 279 - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

◆ कलम 202 - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

◆ कलम 213 - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

◆ कलम 214 - उच्च न्यायालय

◆ कलम 233 - जिल्हा न्यायालय

◆ कलम 241 - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

◆ कलम 248 - संसदेचे शेशाधिकार

◆ कलम 262 - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

◆ कलम 263 - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

◆ कलम 280 - वित्तआयोग

◆ कलम 312 - अखिल भारतीय सेवा

◆ कलम 315 - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

◆ कलम 324 - निवडणूक आयोग

◆ कलम 330 - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

◆ कलम 343 - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

◆ कलम 350 - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

◆ कलम 352 - राष्ट्रीय आणीबाणी

◆ कलम 356 - राज्य आणीबाणी

◆ कलम 360 - आर्थिक आणीबाणी

◆ कलम 368 - घटनादुरुस्ती

◆ कलम 371 - वैधानिक विकास मंडळे

◆ कलम 373 - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता