महाराष्ट्राचे विधिमंडळ

 *महाराष्ट्राचे विधिमंडळ विधानसभा व विधान परिषद या दोन सभागृहांचे बनले आहे.

विधिमंडळाच्च्या सदस्यांना आमदार म्हणतात.

विधानसभा

• रचना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण 288 सभासद आहेत. अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर राज्यपाल त्या समाजाचा एक प्रतिनिधी विधानसभेवर नेमतात.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमार्तीसाठी काही जागा राखीव असतात.

पात्रता व कार्यकाल

* वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने विधानसभा सदस्यांची प्रत्यक्षपणे निवड होते.

• विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

• वयाची 25 वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही भारतीय नागरिकास विधानसभेची निवडणूक लढवता येते.

अध्यक्ष

• विधानसभेतील सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

> विधानसभेचे कामकाज विधानसभा अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली चालते. 

महाराष्ट्र विधिमंडळाची वर्षातून कमीतकमी तीन अधिवेशने होतात. हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे तर पावसाळी व अर्थसंकल्पाविषयीचे अधिवेशन मुंबई येथे होते.

• विधानसभेची कामे

* राज्यसूची व समवर्ती सूचीत दिलेल्या विषयांवर कायदे करणे.

* राज्यशासनाच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे.

* वार्षिक अंदाजपत्रकाला मंजुरी देणे व राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

* विधानसभेचा पाठिंबा असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहू शकते.

विधान परिषद

* महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत एकूण 78 सदस्य आहेत.

* राज्यातील स्थानिक शासन संस्था, शिक्षक आणि पदवीधर यांचे प्रतिनिधी विधान परिषदेत असतात.

* कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची विधान परिषदेवर राज्यपाल नेमणूक करतात.

• कार्यकाल व पात्रता

* विधानसभा हे स्थायी सभागृह आहे. तेथील एक तृतीयांश सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. आणि तेवढेच सदस्य पुन्हा निवडले जातात.

* विधान परिषदेच्या प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल सहा वर्षांचा असतो.

* विधान परिषदेची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. तिचे वय 30 वर्षे पूर्ण असावे.

• सभापती : विधान परिषदेचे सदस्य आपल्यातून सभापती व उपसभापती निवडतात. त्यांच्या देखरेखीखाली विधान परिषदेचे कामकाज चालते.

• विधान परिषदेची कामे

* मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, मंत्र्यांना प्रश्न विचारणे, विविध विषयांवर चर्चा करणे इत्यादी.

* विधानसभेप्रमाणे सर्वसाधारण विधेयके विधान परिषदेतही प्रथम मांडता येतात.

 विधेयकांवर चर्चा करण्याचा तसेच दुरुस्त्या सुचवण्याचा अधिकार विधान परिषदेला आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकारी मंडळ

महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो.

• राज्यपाल

* राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

• राज्यपालपदासाठी संबंधित व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे व तिचे वय 30 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.

• राज्यपालांचे अधिकार व कामे

• मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.

* विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने होते.

• राज्यातील परिस्थितीबाबत राज्यपाल राष्ट्रपतींना वेळोवेळी माहिती देतात. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास राज्यपाल राष्ट्रपतींना आणीबाणी घोषित करण्याची शिफारस करू शकतात.

• मुख्यमंत्री

• राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.

• विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेपर्यंत मुख्यमंत्री आपल्या पदावर राहू शकतात.

• मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार व कामे

• मुख्यमंत्री राज्याचा सर्व कारभार पाहतात.

• प्रशासनावर देखरेख ठेवणे, मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप करणे, खात्यात फेरबदल

करणे यांसारखे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात.

• मंत्रिमंडळाचे अधिकार व कामे

• राज्यशासनाचे धोरण मंत्रिमंडळ ठरवते.

* मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा कारभार करतात.

राज्यपातळीवरील न्यायमंडळ

* प्रत्येक घटक राज्यासाठी एका उच्च न्यायालयाची तरतूद संविधानात आहे.

* एकापेक्षा अधिक घटक राज्ये व शेजारील संघशासित प्रदेश यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय असू शकते.

उच्च न्यायालय

* मुंबई उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य काही न्यायाधीश असतात.

* औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी येथे मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.

* उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

उच्च न्यायालयाची कामे

* मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयांवरही असते.

* कनिष्ठ न्यायालयाने कसे कामकाज करावे, याचे सर्वसाधारण नियम उच्च न्यायालय तयार करते.