संसद हा लोकशाही शासनप्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारताच्या संसदेला 'भारतीय संसद' असे म्हणतात. ही देशातील सर्वोच्च विधायी संस्था आहे.
भारतीय संसदेची रचना:
भारतीय संसदेत तीन मुख्य घटक असतात:
* राष्ट्रपती: हे भारताचे राष्ट्रप्रमुख आहेत आणि ते संसदेचे अविभाज्य भाग आहेत, जरी ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात.
* राज्यसभा (Council of States): हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. यात राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात. राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे केली जाते आणि त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. राज्यसभेचे सदस्य दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश निवृत्त होतात.
* लोकसभा (House of the People): हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. यात थेट निवडणुकीद्वारे लोकांचे प्रतिनिधी निवडले जातात. लोकसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ साधारणपणे पाच वर्षांचा असतो.
संसदेची कार्ये:
भारतीय संसद अनेक महत्त्वाची कार्ये करते, त्यापैकी प्रमुख कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
* कायदे निर्मिती: संसदेचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे देशासाठी कायदे बनवणे. कोणतेही विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यावर चर्चा होते आणि मतदान घेतले जाते. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर ते कायद्याचे स्वरूप घेते.
* सरकारवर नियंत्रण: संसद मंत्रिमंडळावर आणि सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवते. प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे, अविश्वास प्रस्ताव आणणे यांसारख्या मार्गांनी सरकारला जबाबदार ठेवले जाते.
* अर्थसंकल्प मंजूर करणे: सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो आणि दोन्ही सभागृहांकडून तो मंजूर करून घेतला जातो.
* घटनात्मक कार्ये: संसदेला भारतीय संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे, त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रियांचे पालन करावे लागते.
* राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींची निवड: संसदेचे सदस्य राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाग घेतात.
* सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा: संसदेत देशातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांवर चर्चा होते आणि सरकारला त्याबाबत मार्गदर्शन केले जाते.
संसदेचे महत्त्व:
संसद हे भारतीय लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहे. हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करते आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करते. कायद्यांची निर्मिती आणि सरकारवर नियंत्रण ठेवून संसद देशाच्या प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
संसदेची कार्यपद्धती:
* सभागृहांचे कामकाज: लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे कामकाज वेगवेगळ्या नियमांनुसार चालते. प्रत्येक सभागृहाचे अध्यक्ष (लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती) कामकाजाचे नियमन करतात.
* विधेयक सादर करणे: कोणताही नवीन कायदा बनवण्यासाठी किंवा existing कायद्यात बदल करण्यासाठी संसदेत विधेयक (Bill) सादर केले जाते. विधेयक मंत्री किंवा खासगी सदस्य कोणीही सादर करू शकतात.
* विधेयकाचे टप्पे: विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी अनेक टप्प्यांतून जाते:
* पहिला वाचन: विधेयकाचे शीर्षक आणि उद्दिष्टे सभागृहात वाचली जातात.
* दुसरे वाचन: या टप्प्यात विधेयकावर सखोल चर्चा होते. सदस्य विधेयकातील तरतुदींवर आपले मत व्यक्त करतात आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा सुचवतात.
* समिती स्तरावर चर्चा: काही विधेयके अधिक अभ्यासासाठी आणि विचारविनिमयासाठी संसदीय समित्यांकडे पाठवली जातात. या समित्या विधेयकावर विस्तृत चर्चा करून आपला अहवाल सभागृहाला सादर करतात.
* तिसरे वाचन: या टप्प्यात विधेयकावर पुन्हा चर्चा होते आणि त्यावर मतदान घेतले जाते.
* दुसऱ्या सभागृहात मंजुरी: एका सभागृहात मंजूर झालेले विधेयक दुसऱ्या सभागृहात याच प्रक्रियेतून जाते.
* राष्ट्रपतींची संमती: दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर ते कायद्यात रूपांतरित होते.
* प्रश्नकाल (Question Hour): संसदेच्या प्रत्येक बैठकीच्या सुरुवातीला प्रश्नकाल असतो. यात सदस्य सरकारला त्यांच्या धोरणांवर आणि कामांवर प्रश्न विचारू शकतात आणि सरकारला त्यांची उत्तरे द्यावी लागतात. हे सरकारला जबाबदार ठेवण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे.
* शून्यकाल (Zero Hour): प्रश्नकालानंतरचा वेळ शून्यकाल म्हणून ओळखला जातो. यात सदस्य कोणत्याही महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांवर तात्काळ चर्चा करण्याची मागणी करू शकतात.
* अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion): लोकसभेतील सदस्य सरकारवर विश्वास नसल्यास अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
* स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion): कोणत्याही तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्याची मागणी सदस्य करू शकतात.
संसदेचे अधिकार आणि मर्यादा:
* संसद देशातील सर्वोच्च कायदे बनवणारी संस्था असली तरी, तिचे अधिकार अमर्याद नाहीत.
* संसदेने बनवलेले कायदे संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंगत असावे लागतात.
* न्यायपालिका संसदेने बनवलेल्या कायद्यांची न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) करू शकते आणि ते संविधानबाह्य आढळल्यास त्यांना रद्द करू शकते.
* मूलभूत अधिकार आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याचा संसदेचा अधिकार मर्यादित आहे.
संसद भवन:
* भारतीय संसदेचे कामकाज नवी दिल्ली येथील संसद भवनात चालते. ही इमारत ब्रिटिश काळात बांधली गेली होती आणि ती भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक आहे.
* आता एक नवीन संसद भवन देखील बांधले गेले आहे, जे आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे.
